Верховный суд оставил в силе решения апелляционных судов об отмене распоряжения Киевской горгосадминистрации о росте квартплаты.
Данным решением столичная власть полтора года назад вдвое увеличила тариф за обслуживание домов, в которых нет управляющей компании или объединения совладельцев многоквартирного дома.
Решение Верховного суда является обязательным к исполнению. Государство обеспечивает выполнение судебного решения в установленном законом порядке. («Столичная недвижимость»/Строительство в Украине и мире)