Львовская местная прокуратура №3 требует в суде взыскать с застройщика на ул. Под Голоском и Варшавской 1,5 млн. грн. долга по оплате паевого взноса в городской бюджет.
Соответствующий иск был подан в хозяйственный суд Львовской области в интересах государства в лице городского департамента экономической политики, сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Прокурорская проверка показала, что строительная компания, возводя многоэтажные жилые дома на ул. Под Голоском и Варшавской, согласно договору со Львовским городским советом, обязалась заплатить более 1,5 млн. грн. паевого взноса в развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры города еще в 2012 г.
Но средства в бюджет так и не поступили, что и стало основанием для принятия мер со стороны прокуратуры. (Profidom.com.ua/Строительство в Украине и мире)