Чугуевской местной прокуратурой предъявлен иск в хозяйственный суд об отмене незаконного распоряжения главы местной райгосадминистрации о предоставлении в аренду одному из сельхозобществ почти 45 га угодий.
В 2009 г. общество получило в аренду на 49 лет землю стоимостью более 1 млн. грн.
Но поскольку местные чиновники утвердили техническую документацию без проведения нормативно-денежной оценки угодий, плата за аренду земли была установлена с нарушением действующего законодательства.
Арендатор платил сумму в несколько раз меньше необходимой.
В связи с этим прокуратура в суде обжаловала распоряжение председателя райгосадминистрации. («СтройОбзор»/Строительство в Украине и мире)